विधायक को भालू कहने पर हंगामा, दवा खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं पर विधानसभा में तीखी बहस

■ विधानसभा में डॉक्टरों की ड्यूटी और दवा खरीद को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान का सवाल
■ नूंह में डॉक्टरों के स्टेशन न मेंटेन करने और हाउस रेंट लेने का आरोप
■ स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बोलीं- क्वार्टर कंडम, डॉक्टर गुरुग्राम-फरीदाबाद में रह सकते हैं

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जोरदार बहस और हंगामे की स्थिति बन गई। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने प्रदेश में दवाइयों की खरीद और डॉक्टरों की ड्यूटी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नूंह जिले में डॉक्टर अपने स्टेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और झूठे शपथपत्र देकर हाउस रेंट ले रहे हैं। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जवाब देते हुए कहा कि कई स्थानों पर डॉक्टरों के सरकारी क्वार्टर कंडम हो चुके हैं, इसलिए वे गुरुग्राम और फरीदाबाद में रह सकते हैं। वहीं, सदन में कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल को भालू कहने पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये भालू-भालू क्या है। सही बोलिए। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि इंदूराज नरवाल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब बड़ोदा में मेरी ड्यूटी लगी तो मंच से पूर्व सीएम इनको भालू कहते थे। इस पर स्पीकर ने कहा, जिसका ये लाडला है वह ये कह सकता है। इस पर सीएम ने कहा, इंदूराज नरवाल हमारा भाई है।

प्रश्नकाल के दौरान मामन खान ने अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 तक मंडीखेड़ा के अल-अफिया सामान्य अस्पताल में दवाइयों की खरीद पर खर्च हुई राशि की जानकारी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दवा खरीद में गड़बड़ी हो रही है और जानबूझकर एक लाख रुपये से कम की खरीद दिखाई जाती है, ताकि कोटेशन प्रक्रिया से बचा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि नूंह में कई डॉक्टर अपने स्टेशन पर तैनात नहीं रहते और झूठे शपथपत्र देकर हाउस रेंट ले रहे हैं।

इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि दवाइयों की खरीद टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और केवल जरूरत पड़ने पर ही लोकल परचेज की अनुमति दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां डॉक्टरों के सरकारी क्वार्टर रहने योग्य नहीं हैं, वहां डॉक्टरों को गुरुग्राम या फरीदाबाद में रहने की छूट दी गई है। साथ ही सरकार यह प्रयास कर रही है कि डॉक्टरों की सैलरी को बायोमेट्रिक सिस्टम से लिंक किया जाए, ताकि ड्यूटी की निगरानी बेहतर हो सके।

सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2026 को महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने 1357 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि हर घर गृहणी योजना और लाडो लक्ष्मी योजना की पांचवीं किस्त के रूप में करीब 35 लाख महिलाओं को दी गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के रूप में भी 1883 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा करती है और विभिन्न योजनाओं के तहत तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई गई है।

सदन में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक मामन खान ने नूंह में बूचड़खानों के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए सरकार से उन्हें न बनाने की मांग की। इस पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नूंह में भी सभी समुदायों के लोग रहते हैं और ऐसे बयान देना उचित नहीं है। इसके अलावा कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा ने संकरी गलियों की समस्या और दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की मांग उठाई, जबकि सढ़ौरा विधायक रेनू बाला ने किसानों को मुआवजा न मिलने और अवैध खनन से हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया।

इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से प्रदेश के 10 सरकारी अस्पताल ऐसे विकसित हुए हैं, जो कई मामलों में निजी अस्पतालों को भी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में अब कोई भी सर्जरी पेंडिंग नहीं है। सदन में विभिन्न विकास कार्यों, स्वास्थ्य योजनाओं और क्षेत्रीय समस्याओं पर लगातार चर्चा जारी रही।