हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की तैयारी

हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी
■ 10 साल में बसी 2600 कॉलोनियों की ACB जांच शुरू
■ अफसरों की मिलीभगत पर शिकंजा, कई बड़े नाम जांच के दायरे में

हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को लेकर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जांच तेज कर दी है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बसी 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियों की जांच अब एसीबी के हवाले कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की अनुमति देते हुए नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की भी जांच के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच में सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में बड़े स्तर पर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं।

ACB की टीमें पूरे प्रदेश में एक्टिव

अवैध कॉलोनियों का जाल लगभग हर जिले में फैला होने के कारण एसीबी ने रेंज स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित की हैं। इन टीमों की कमान एसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।

जांच के दौरान—

• नगर योजनाकार विभाग से रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है
• नगर निगम और परिषदों से डेटा लिया जा रहा है
• पिछले 10 साल में बनी कॉलोनियों की पूरी जानकारी खंगाली जा रही है
• उस समय तैनात अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है

सभी जिलों में एसीबी की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं और जिला प्रशासन को जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुग्राम में मानसून से पहले कार्रवाई के आदेश

हाईकोर्ट ने खासतौर पर गुरुग्राम में मानसून से पहले अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। स्टिल्ट प्लस 4 नीति के तहत बने अवैध ढांचों पर विशेष कार्रवाई होगी।

हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस देना अनिवार्य होगा, ताकि कानूनी प्रक्रिया का पालन हो सके।

ACB प्रमुख ने क्या कहा

एसीबी के महानिदेशक ए.एस. चावला ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जांच तेजी से जारी है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी।

बड़ी कार्रवाई के संकेत

इस पूरे मामले में अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की संभावना बन गई है। जांच पूरी होने के बाद कई अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही तय हो सकती है, जिससे हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है।