➤ लोकसभा में सरकार ने बताया- 8वें वेतन आयोग ने अभी तक सिफारिशें नहीं सौंपीं

➤ फिटमेंट फैक्टर और वेतन-पेंशन संशोधन को लेकर अंतिम तस्वीर अभी बाकी

➤ 1 जनवरी 2026 की नियत तारीख के बीच अब कर्मचारियों की नजर आयोग की रिपोर्ट पर

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्थिति स्पष्ट कर दी है। 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत नहीं की हैं। सरकार का यह जवाब ऐसे समय आया है, जब कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नए वेतनमान, संभावित फिटमेंट फैक्टर और वेतन-पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर लगातार अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।

अब सवाल यह है कि अगर आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें ही नहीं दी हैं, तो आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, नया वेतनमान किस आधार पर तय होगा और वेतन-पेंशन संशोधन का वास्तविक लाभ कब से मिलेगा। इन सवालों के जवाब अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं।

लोकसभा में पूछा गया था सीधा सवाल

दरअसल, लोकसभा में लिखित प्रश्न संख्या 3456 के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सरकार से जानकारी मांगी गई थी। सवाल सांसद वरुण चौधरी की ओर से पूछा गया था।

सरकार से पूछा गया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद अब तक कितनी बैठकें हुई हैं। इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की संभावित तारीख और केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के वेतन-पेंशन संशोधन के लिए अपनाए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दे दिया है। सवाल में 1 जनवरी 2026 को वेतन और पेंशन संशोधन की नियत तारीख के संदर्भ में भी जानकारी मांगी गई थी।

यानी कर्मचारियों की ओर से जिस सवाल का जवाब लंबे समय से तलाशा जा रहा था, वह अब सीधे संसद में सरकार के सामने रखा गया।

सरकार ने क्या कहा?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प में यह प्रावधान नहीं है कि आयोग अपनी विचार-विमर्श प्रक्रिया के दौरान सरकार को अपनी परामर्श प्रक्रिया के बारे में लगातार जानकारी देता रहेगा।

इसके बाद सरकार ने सबसे अहम बात कही।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

यही जवाब फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही कई अटकलों पर सबसे बड़ा ब्रेक लगाता है।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या स्थिति है?

फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता है। इसी के आधार पर मौजूदा बेसिक पे को संशोधित करने की गणना होती है और इसी वजह से संभावित वेतन वृद्धि को लेकर अलग-अलग आंकड़े सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में चर्चा में रहते हैं।

लेकिन फिलहाल किसी संभावित संख्या को सरकार की ओर से अंतिम फिटमेंट फैक्टर नहीं माना जा सकता। आधिकारिक जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें ही सरकार को नहीं दी हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रहे अलग-अलग अनुमान अभी अंतिम सरकारी निर्णय नहीं हैं।

1 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर भी इंतजार

8वें वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ा सवाल 1 जनवरी 2026 से जुड़ा है। लोकसभा में पूछे गए सवाल में इसी तारीख को वेतन और पेंशन के अगले संशोधन की नियत तारीख के रूप में संदर्भित किया गया था।

लेकिन आयोग की सिफारिशें अभी सरकार के पास नहीं पहुंची हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाह अब इस बात पर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तैयार करता है और उसके बाद केंद्र सरकार उस पर क्या फैसला लेती है।

आधिकारिक 8th Central Pay Commission वेबसाइट के अनुसार आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत किया गया था।

कर्मचारियों के बीच क्यों बढ़ी बेचैनी?

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार उम्मीदें बनी हुई हैं। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग मांगें और अनुमान सामने आते रहे हैं।

इसी वजह से सोशल मीडिया पर कभी संभावित न्यूनतम वेतन तो कभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग आंकड़े वायरल होते रहते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को तब तक अंतिम नहीं माना जा सकता, जब तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपता और सरकार उस पर निर्णय नहीं लेती।

यही अंतर मांग, अनुमान और सरकारी फैसले के बीच है।

अभी सबसे बड़ा सवाल क्या है?

अब तक सामने आई जानकारी से एक बात साफ है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम वेतन संशोधन की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है।

कर्मचारियों को अभी यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट में वेतन संरचना को लेकर क्या सिफारिश करता है। इसके बाद सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इसका मतलब यह भी है कि अभी किसी निश्चित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसी कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी।

आखिर में सामने आया सरकार का सबसे अहम जवाब

जिस सवाल पर हजारों कर्मचारी और पेंशनर्स नजर लगाए बैठे थे, उसका सबसे अहम हिस्सा सरकार के जवाब की आखिरी पंक्ति में सामने आया।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं।

इसलिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, अंतिम वेतन-पेंशन संरचना और संशोधन से जुड़ी वास्तविक बढ़ोतरी को लेकर किसी भी आंकड़े को सरकारी मंजूरी प्राप्त फैसला नहीं माना जा सकता।

अब अगला बड़ा इंतजार आयोग की सिफारिशों का है। उसी के बाद यह स्पष्ट होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतनमान की वास्तविक तस्वीर क्या होगी।