➤ 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ में होगा CPA जोन-2 सम्मेलन
➤ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता
➤ हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां कीं शुरू

चंडीगढ़। हरियाणा को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) के जोन-2 सम्मेलन की मेजबानी इस बार हरियाणा करेगा। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन 8 से 10 जून 2026 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष Om Birla करेंगे।

हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने इस बड़े आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष Harvinder Kalyan ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

दरअसल, पिछले वर्ष बेंगलुरु में आयोजित सीपीए के 11वें भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरविंद्र कल्याण को CPA जोन-2 का चेयरपर्सन नियुक्त किया था। उनके कार्यकाल में यह पहला बड़ा सम्मेलन हरियाणा में आयोजित होने जा रहा है, जिसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

पांच राज्यों के विधानमंडल होंगे शामिल

CPA जोन-2 में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के विधानमंडल शामिल हैं। सम्मेलन में इन सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाग लेंगे। इसके अलावा कई अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया जाएगा।

सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र, विधायी प्रक्रियाओं और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही पूर्व सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों की समीक्षा भी की जाएगी।

1911 में हुई थी CPA की स्थापना

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी और इसका मुख्यालय London में स्थित है। यह संगठन दुनियाभर के राष्ट्रमंडल देशों के विधानमंडलों को एक मंच पर लाकर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है।

इस संगठन में 180 से अधिक राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडल शामिल हैं। भारत में इसकी गतिविधियों का समन्वय लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

कई बड़े नेताओं को भेजा जाएगा निमंत्रण

सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini, राज्यपाल Aseem Kumar Ghosh और राज्यसभा के उपसभापति Harivansh Narayan Singh को भी आमंत्रित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं।

हरियाणा की बढ़ेगी राष्ट्रीय पहचान

राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से यह सम्मेलन हरियाणा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और संसदीय परंपराओं के आदान-प्रदान का अवसर भी मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इसे बड़े आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है।