सरपंच निलंबित, मंत्री अरविंद शर्मा का सख्त एक्शन

■ नारनौल में मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा का सख्त एक्शन, सरपंच निलंबित
■ सरकारी फंड में गड़बड़ी पर ‘नो कॉम्प्रोमाइज’ नीति दोहराई
■ जन परिवेदना समिति में 17 मामलों की सुनवाई, अधिकारियों को सख्त निर्देश

हरियाणा के सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री Arvind Kumar Sharma ने नारनौल में आयोजित जन परिवेदना समिति की बैठक के दौरान बड़ा फैसला लेते हुए कुतबापुर के सरपंच को निलंबित करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान सरकारी फंड में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की नीति ‘नो कॉम्प्रोमाइज’ की है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय के भाव से काम कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर शिकायत का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए।

बैठक में कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई। ग्राम पंचायत पाली में खराब स्ट्रीट लाइटों के मामले में मंत्री ने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि 10 दिनों के भीतर पूरे जिले में लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में मेंटेनेंस का काम संबंधित कंपनी से ही करवाने के आदेश दिए।

पृथ्वीपुरा निवासी के राशन कार्ड कटने के मामले में अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी त्रुटि को ठीक कर कार्ड बहाल कर दिया गया है। इस पर मंत्री ने एडीसी को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निपटाया जाए।

शहर के मोहल्ला रावका में पेयजल समस्या के समाधान के लिए नई डीआई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे जल्द ही जलापूर्ति सुचारू होने की उम्मीद है। वहीं नांगतिहाड़ी गांव में जर्जर बिजली पोल बदले जा चुके हैं और बड़कोदा गांव में सीवर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की ग्रामीणों की मौजूदगी में सैंपलिंग की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए भी संबंधित एजेंसियों को वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।

मंडलाना निवासी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में राशि वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री ने अधिकारियों को लंबित फाइलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। स्कूलों में शौचालयों की देखरेख के लिए प्रिंसिपल और हेडमास्टर को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। यदि निरीक्षण में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

बैठक से पहले उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और एसपी पूजा वशिष्ठ ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ओमप्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।