EV वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है माफ
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। सरकार नई EV पॉलिसी पर भी मंथन कर रही है।
pooja
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में EV वाहनों को बड़ी राहत देने की तैयारी
इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ हो सकती है
नई औद्योगिक नीति समेत 26 एजेंडों पर कैबिनेट में चर्चा जारी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई। बैठक में प्रदेश की नई औद्योगिक नीति समेत करीब 26 एजेंडों पर चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है।
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित हरियाणा दौरे को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते तेल संकट और प्रदूषण को देखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की तैयारी में है।
सूत्रों के अनुसार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा फैसला ले सकती है। प्रस्ताव के तहत प्रदेश में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ किया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
यह प्रस्ताव परिवहन विभाग की ओर से तैयार किया गया है। विभाग ने पड़ोसी राज्यों चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह रजिस्ट्रेशन फ्री करने की सिफारिश की है। इससे पहले हरियाणा में ईवी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस में 20 फीसदी तक की छूट दी जा रही थी।
हालांकि कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लाखों रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग के मौजूदा प्रस्ताव में सब्सिडी का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि परिवहन मंत्री अनिल विज इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री के पास भेज चुके हैं।
दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने करीब चार साल पहले इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी। इसके तहत ईवी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी गई थी। इसका फायदा हरियाणा के लोगों ने भी उठाया। कई लोगों ने चंडीगढ़ के पते और दस्तावेजों के जरिए वहां वाहन रजिस्टर करवाए।
चंडीगढ़ में बढ़ते ईवी रजिस्ट्रेशन के बाद हरियाणा सरकार पर भी ऐसी सुविधा लागू करने का दबाव बढ़ा। अब सरकार प्रदेश में दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पूरी तरह माफ करने की तैयारी कर रही है।
सरकार नई EV पॉलिसी पर भी काम कर रही है। उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे प्रारूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में सब्सिडी योजना भी शामिल की जा सकती है।
हरियाणा सरकार ने अपने बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि ईवी वाहनों पर मौजूदा 20 फीसदी रजिस्ट्रेशन छूट को और बढ़ाया जाएगा। अब इसी दिशा में 100 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
