हरियाणा सरकार ने LTC नियम बदले: अब यात्रा किए बिना नहीं मिलेगी अतिरिक्त सैलरी, 2028 से लागू होगा नया सिस्टम

■ हरियाणा में LTC नियमों में बड़ा बदलाव
■ पर्यटन के बदले एक महीने की अतिरिक्त सैलरी या पेंशन का विकल्प खत्म होगा
■ 1 जनवरी 2028 से कर्मचारियों को वास्तव में यात्रा करना होगा तभी मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली Leave Travel Concession (LTC) सुविधा के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पर्यटन के बदले एक महीने की अतिरिक्त सैलरी या पेंशन लेने का विकल्प खत्म किया जा रहा है। यानी भविष्य में कर्मचारी तभी LTC का लाभ उठा पाएंगे जब वे वास्तव में यात्रा करेंगे और उसका विवरण विभाग को देंगे। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों पर सीधा असर पड़ेगा।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नया नियम 1 जनवरी 2028 से लागू होगा। इसके साथ ही वर्ष 2009 और उसके बाद जारी सभी आदेश वापस ले लिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों को यात्रा किए बिना LTC के बदले एक महीने का वेतन या पेंशन लेने की अनुमति दी गई थी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद LTC को उसके मूल उद्देश्य यानी पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा देने से जोड़ना है, ताकि कर्मचारी वास्तव में यात्रा करें और देश के पर्यटन स्थलों का लाभ उठाएं।

इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ेगा असर

सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। आदेश के मुताबिक यह नियम सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके अलावा सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, आउटसोर्स कर्मचारियों के कुछ वर्ग, ज्यूडिशियल अधिकारी और ऑल इंडिया सर्विस (AIS) के अधिकारी भी इस फैसले के दायरे में आएंगे। विभिन्न वैधानिक निकायों के अध्यक्ष और गैर-आधिकारिक सदस्य भी इससे प्रभावित होंगे।

2027 तक ही मिल सकेगा पुराना लाभ

सरकार ने फिलहाल कर्मचारियों को एक सीमित अवधि तक राहत दी है। आदेश के अनुसार वर्तमान 2026-2029 LTC ब्लॉक के दौरान कर्मचारी 31 दिसंबर 2027 तक पुराने नियमों के तहत एक महीने की सैलरी या पेंशन लेने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद यह विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को पुराने नियमों के अनुसार यात्रा का विवरण और खर्च से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे LTC प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और कर्मचारियों को वास्तविक यात्रा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार का उद्देश्य क्या है

मानव संसाधन विभाग के आदेश के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य LTC को पर्यटन और यात्रा से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग वास्तव में देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए करें, जिससे पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिले।