➤ पेपर लीक रोकने के लिए संशोधन बिल लोकसभा में पेश, सजा और जुर्माना होगा और सख्त

➤ NEET और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा

➤ धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर NDA सांसदों ने किया स्वागत, विपक्ष ने बाहर किया प्रदर्शन

संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ध्वनि मत के जरिए बिल पेश किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने NEET पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सदन में नारेबाजी की, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई।

लगातार हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष सरकार से पेपर लीक मामले और छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांगता रहा।

पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने की तैयारी

सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2024 में बने लोक परीक्षा कानून को और अधिक प्रभावी बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अधिकार भी मिलेगा, जहां ऐसे मामलों की दैनिक सुनवाई की जा सकेगी ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो।

विपक्ष का सरकार पर हमला

संसद के भीतर विपक्षी सांसदों ने "मोदी-शाह छात्रों से माफी मांगें" के नारे लगाए। वहीं संसद परिसर के मकर द्वार पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि सरकार NEET पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में जवाब दे।

धर्मेंद्र प्रधान का संसद में स्वागत

पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार सोमवार को संसद पहुंचे। इस दौरान NDA सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया और संसद भवन तक उनके साथ पहुंचे। सांसदों ने उनके समर्थन में नारे भी लगाए।

धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को NEET पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

PM मोदी ने किया था संशोधन का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को घोषणा की थी कि पेपर लीक जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानून को और कठोर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है और सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी।