गब्‍बर और SP में तीखी नोकझोंक, मंत्री बोले- सस्पेंड करो इसे, एसपी दो टूक- मेरे पास पावर नहीं

ग्रीवेंस मीटिंग में भिड़े विज और SP, सस्पेंशन को लेकर छिड़ी तीखी बहस

➤ मंत्री ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के दिए निर्देश
➤ SP बोलीं– कर्मचारी दूसरे जिले में तैनात, मेरे पास अधिकार नहीं
➤ वीडियो वायरल, DC के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला

हरियाणा के कैथल में शुक्रवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक उस समय गरमा गई, जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज और जिला पुलिस अधीक्षक उपासना के बीच एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

मामला जमीन खरीद में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिस विभाग में एएसआई है और उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर केस को दूसरे जिले में ट्रांसफर करा लिया।

क्या है पूरा विवाद

गांव तितरम निवासी मनदीप ने बैठक में बताया कि करीब दो साल पहले उसने गांव के ही संदीप नामक व्यक्ति से एक एकड़ एक कनाल जमीन खरीदने का सौदा किया था। आरोप है कि जमीन एक खेवट में बताई गई, लेकिन बाद में पांच अलग-अलग खेवटों में निकली। शुरुआती तौर पर 7 लाख रुपए लिए गए।

गड़बड़ी सामने आने पर मनदीप ने सौदा रद्द कर पैसे वापस मांगे और केस दर्ज कराया।शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में तैनात एएसआई है, ने केस को तितरम से करनाल ट्रांसफर करवा लिया।

बैठक में कैसे बढ़ा विवाद

मीटिंग के दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच पूरी होने तक उसे सस्पेंड किया जाए। इस पर SP उपासना ने स्पष्ट कहा कि संबंधित कर्मचारी कुरुक्षेत्र जिले में तैनात है, इसलिए उसे सस्पेंड करने का अधिकार उनके पास नहीं है।

यह सुनते ही मंत्री विज ने नाराजगी जताई और कहा कि जब वह सस्पेंशन का आदेश दे रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने SP से कहा कि वे डीजीपी या संबंधित जिले के एसपी को लिखें। SP ने जवाब दिया कि वे इस बारे में लिख देंगी।

DC ने कराया हस्तक्षेप

बहस के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। अंततः डीसी अपराजिता ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। मंत्री विज ने यह भी कहा कि वे देखेंगे कि आदेश के बाद कौन कार्रवाई नहीं करता।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर चर्चा छिड़ गई है।