हरियाणा में कल से कमॅर्शियल की सप्लाई शुरू: गैस किल्लत पर केंद्र की गाइडलाइन, एजेंसी से मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर

■ केंद्र की सख्ती, कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश
■ एजेंसियों पर 5 किलो सिलेंडर मिलेगा, बाहरी लोगों को राहत
■ कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई एक-दो दिन में होगी सामान्य

हरियाणा में चल रही गैस किल्लत को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी (CCS) की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद राज्यों को साफ निर्देश दिए गए कि गैस की कालाबाजारी और स्टॉकिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और राज्यों को सप्लाई व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करनी होगी।

हरियाणा सरकार ने भी इस पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर शिकंजा कसते हुए अब तक 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। प्रशासन की कोशिश है कि आम उपभोक्ताओं तक गैस की सप्लाई बिना किसी बाधा के पहुंचे।

इस बीच आम लोगों और खासकर बाहर से काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र के निर्देश पर अब एजेंसियों पर 5 किलो के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन लोगों को भी आसानी से गैस मिल सकेगी जो बड़े सिलेंडर नहीं ले पाते। मंगलवार से गैस प्लांटों से सिलेंडरों की सप्लाई एजेंसियों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद वितरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

इसके साथ ही होटल, ढाबा और कैंटीन संचालकों के लिए भी राहत की खबर है। प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद एलपीजी कंपनियों ने वितरण की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन के भीतर कमर्शियल गैस की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी और कारोबारियों को राहत मिलेगी।

गैस किल्लत को लेकर सरकार की यह सख्ती और नई व्यवस्था आने वाले दिनों में हालात को सामान्य करने में अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उपभोक्ताओं से भी अपील की जा रही है कि घबराकर अतिरिक्त स्टॉक न करें।