हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी, महिलाओं को मिली बड़ी राहत

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी

9.76 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे ₹205 करोड़

छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी और किसानों को भी बड़ी राहत

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की सहायता राशि जारी की। इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त को लेकर हुई।

सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9 लाख 76 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 205 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में चल रही 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। इससे बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार ने अनुसूचित जाति, बीसी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी राशि जारी की है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य की छात्रवृत्ति योजनाओं को अब केंद्र सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इसके तहत 64 हजार 923 विद्यार्थियों को 100 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है।

सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने 11 लाख 23 हजार महिलाओं के खातों में गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में 38 करोड़ 54 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घरेलू खर्च में राहत मिलेगी।

किसानों को भी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। खरीफ 2025 फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 1 लाख 50 हजार 583 किसानों के खातों में 370 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि सीधे भेजी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 9 हजार 888 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। वहीं भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। आज की राशि को जोड़कर यह आंकड़ा 196 करोड़ 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है।

सीएम सैनी ने किसानों को राहत देने के लिए नई डिजिटल सुविधा की भी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अब MSP पर खरीदी गई फसलों के J-Form सीधे किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे। इसके लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसानों को आढ़तियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए कई अंत्योदय योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें दयालु योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, HAPPY योजना और डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना प्रमुख हैं, जिनका लाभ 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को दिया जा रहा है।