हरियाणा में डिजिटल क्रांति: अब टैबलेट पर काम करेंगे पटवारी, जमीन सर्वे होगा हाईटेक
हरियाणा सरकार ने पटवारियों और कानूनगो के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है, जिससे सर्वे, डेटा एंट्री और राजस्व सेवाएं पूरी तरह डिजिटल और तेज होंगी।
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■ हरियाणा में पटवारियों को मिलेंगे स्मार्ट टैबलेट, CM ने 4,156 डिवाइस खरीद को मंजूरी दी
■ GPS टैग फोटो, रियल टाइम डेटा अपलोड और सर्वेक्षण होंगे आसान
■ डिजिटल सिस्टम से कम होगी देरी, बढ़ेगी पारदर्शिता और सटीकता
हरियाणा में डिजिटल क्रांति: अब टैबलेट पर काम करेंगे पटवारी, जमीन सर्वे होगा हाईटेक
हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा डिजिटल सुधार करते हुए पटवारियों और कानूनगो के कामकाज को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यभर में 4,156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी।इस पहल का उद्देश्य राजस्व कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और सटीकता लाना है। अब तक पटवारी और कानूनगो हाथ से लिखे दस्तावेज और नक्शों पर निर्भर रहते थे, जिससे काम धीमा और जटिल हो जाता था।नई व्यवस्था लागू होने के बाद पटवारी सीधे फील्ड में जाकर सर्वेक्षण, डेटा रिकॉर्डिंग और जीपीएस टैग वाली तस्वीरें ले सकेंगे। यह सभी जानकारी तुरंत केंद्रीय सर्वर पर रियल टाइम में अपलोड की जा सकेगी।
इसके साथ ही वॉयस-टू-टेक्स्ट फीचर से डेटा एंट्री आसान होगी और हाथ से लिखने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इससे काम की गति बढ़ेगी और त्रुटियां कम होंगी।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमित मिश्रा के अनुसार इन टैबलेट्स में बड़ा डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर, ज्यादा स्टोरेज और लंबी बैटरी लाइफ होगी, जिससे पूरे दिन फील्ड में काम करना आसान होगा।इसके अलावा इन डिवाइस में 5G और LTE कनेक्टिविटी, GPS और एडवांस इमेजिंग फीचर्स होंगे, जिससे दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में भी काम प्रभावी तरीके से हो सकेगा।
सभी टैबलेट्स को मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जो 2 साल के क्लाउड-होस्टेड लाइसेंस पर आधारित होगा। इससे सरकार हर डिवाइस की रियल टाइम मॉनिटरिंग, अपडेट और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगी।यह सिस्टम डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करेगा।इस डिजिटल बदलाव से आम नागरिकों, खासकर किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।राजस्व सेवाएं तेज, भरोसेमंद और घर के नजदीक उपलब्ध होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
