हरियाणा के पेंशनर्स को बड़ी राहत, डीए बढ़ा और मिलेगा 11 महीने का एरियर

• हरियाणा सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया
• पेंशनर्स को 11 महीने का एरियर भी मिलेगा
• डीए 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पांचवें वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक 474 प्रतिशत तथा 1 जनवरी 2026 से 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

इससे पहले इन पेंशनर्स को 466 प्रतिशत डीए मिल रहा था। सरकार ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से कुल 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 483 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है।

सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पेंशनर्स को केवल बढ़ा हुआ डीए ही नहीं मिलेगा, बल्कि जुलाई 2025 से मई 2026 तक का 11 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। यह राशि अगले महीने पेंशन के साथ सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

वित्त विभाग के अनुसार जून 2026 का बढ़ा हुआ डीए भी आगामी पेंशन भुगतान में शामिल रहेगा। इससे हजारों पेंशनर्स की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि 12 मई 2026 को हरियाणा सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। उस समय पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया था।

हालांकि उस समय पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी नहीं किया गया था। अब सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनर्स को भी राहत दे दी है।

वहीं छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को अभी कुछ और इंतजार करना होगा। सरकार की ओर से उनके डीए में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले ही बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा चुका है। ऐसे में अब छठे वेतन आयोग के पेंशनर्स सरकार के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।