पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को नई जिम्मेदारी, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त

हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने उन्हें सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन और प्रशासनिक सुधारों की जिम्मेदारी सौंपी है।

पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को नई जिम्मेदारी, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त

नायब सरकार ने मोहन लाल बड़ौली को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की कमान सौंपी

दो महीने पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से हटने के बाद मिली अहम जिम्मेदारी

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन सुधारने की जिम्मेदारी संभालेंगे


चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को नायब सिंह सैनी सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंप दी है। राज्य सरकार ने उन्हें हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (Haryana Bureau of Public Enterprises) का चेयरमैन नियुक्त किया है। नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। वे अब प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन, प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कार्यों की निगरानी करेंगे।

यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब करीब दो महीने पहले भाजपा संगठन में बदलाव करते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि मोहन लाल बड़ौली को सरकार या संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।

लंबा राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव

मोहन लाल बड़ौली हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह सोनीपत जिले की राई विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और भाजपा संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सोनीपत संसदीय सीट से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बावजूद संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका बनी रही।

क्या करता है सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो?

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चेयरमैन के रूप में मोहन लाल बड़ौली इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम करेंगे।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति से संबंधित वेतन, भत्ते, कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी। फिलहाल केवल नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया है।