हरियाणा सरकार ने 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत ₹1582.16 करोड़ जारी किए

लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त में 9.98 लाख महिलाओं के खातों में ₹209.69 करोड़ पहुंचे

सीएम नायब सैनी बोले- DBT से बिना बिचौलिए लाभार्थियों तक सीधे पहुंच रहा पैसा

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को बड़ी सौगात देते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 1582 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित लाभ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर राशि जारी की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 50 लाख 20 हजार 460 पात्र लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे पहुंचे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत 9 लाख 98 हजार बहनों और बेटियों के बैंक खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 9 किस्तों में कुल 1832 करोड़ 69 लाख रुपये लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख 83 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में 1121 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि सीधे भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

दयालु योजना के तहत भी सरकार ने 3295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 77 हजार 330 परिवारों को 2918 करोड़ 42 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

इसके अलावा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 5 लाख 16 हजार महिलाओं के बैंक खातों में मई माह की 18 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई। अब तक इस योजना के अंतर्गत 14 लाख 43 हजार पात्र महिलाओं को 320 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 20 हजार 165 लाभार्थियों के मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपये जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 827 करोड़ 22 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश में 76 हजार 466 मकानों को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 41 हजार 260 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 35 हजार 206 मकानों का निर्माण कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि DBT प्रणाली के जरिए सरकार पारदर्शी व्यवस्था के तहत लाभार्थियों तक योजनाओं का पैसा सीधे पहुंचा रही है। इससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगी है तथा लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत हुआ है।