हिमाचल के सभी सरकारी कॉलेजों में 17 अगस्त को रहेगा अवकाश
➤ उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए छुट्टी के आदेश
➤ निजी कॉलेज अपने स्तर पर अवकाश को लेकर लेंगे फैसला

शिमला, 16 अगस्त। हिमाचल प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अहम खबर है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों और सरकारी संस्कृत महाविद्यालयों में 17 अगस्त 2026 को अवकाश घोषित किया है।

उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस समारोहों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में सहभागिता के चलते छुट्टी

उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कॉलेज स्तर के साथ-साथ उपमंडल, जिला और राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता रही है।

इसी को ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त को सरकारी महाविद्यालयों और सरकारी संस्कृत महाविद्यालयों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है।

इस फैसले से राज्यभर के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वहां कार्यरत शिक्षकों को एक दिन का अवकाश मिलेगा।

सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को भेजे आदेश

उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अवकाश संबंधी आदेश प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों और सरकारी संस्कृत कॉलेजों के प्राचार्यों को भेज दिए गए हैं।

कॉलेज प्रशासन को निदेशालय के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

निजी कॉलेजों पर फैसला उनके स्तर पर

वहीं, प्रदेश के निजी महाविद्यालयों के लिए स्थिति अलग रखी गई है। निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को 17 अगस्त को अवकाश देने या नहीं देने के संबंध में अपने स्तर पर उचित निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

इसका मतलब है कि सरकारी कॉलेजों में छुट्टी तय है, जबकि निजी महाविद्यालय अपने प्रशासनिक स्तर पर इस संबंध में फैसला करेंगे।

स्वतंत्रता दिवस समारोहों में रही सक्रिय भागीदारी

प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी भाग लिया।

उच्च शिक्षा विभाग ने इसी सहभागिता को ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त को सरकारी महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। इससे संबंधित आदेश अब सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्रशासन तक पहुंचा दिए गए हैं।