गेहूं खरीद पर हुड्डा का सरकार पर हमला, एमएसपी से बचने के लिए शर्तें लागू: हुड्डा

➤ गेहूं खरीद को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर तीखा हमला
➤ एमएसपी से बचने के लिए शर्तें लागू करने का आरोप
➤ 10 अप्रैल को मंडियों के दौरे के बाद बड़े ऐलान के संकेत

रोहतक में गेहूं खरीद को लेकर सियासत गरमा गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने से बचना चाहती है, इसलिए ऐसी शर्तें लागू की गई हैं जिन्हें किसान पूरा नहीं कर सकते।

हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई के अंतर्गत सांपला अनाज मंडी का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों ने बताया कि मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और गेहूं खरीद प्रक्रिया पूरी तरह अव्यवस्थित बनी हुई है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंडियों में किसानों के बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और बारदाना (बोरियां) तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसानों को फसल बेचने के लिए जरूरी संसाधन ही नहीं मिलेंगे तो वे अपनी उपज कैसे बेच पाएंगे। खासकर बैलगाड़ियों और बोरियों में गेहूं लाने वाले किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हुड्डा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब भी मांगा और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से मंडियों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह 10 अप्रैल को करनाल और कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों का दौरा करेंगे। इसके बाद वह गेहूं खरीद को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। उन्होंने संकेत दिए कि यदि किसानों के हितों की अनदेखी जारी रही तो कांग्रेस इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी।

हुड्डा ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाया जाए।