➤ हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने डीसी और एसपी कुल्लू दोनों को हटाया

➤ सुरजीत सिंह राठौर को डीसी और IPS अभिषेक एस को एसपी की जिम्मेदारी

➤ रेव पार्टी मामले में ट्रांसफर आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश में कसौल रेव पार्टी मामले का असर अब प्रशासनिक स्तर पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को कुल्लू के उपायुक्त (DC) अनुराग चंद और पुलिस अधीक्षक (SP) मदन लाल दोनों का तबादला कर दिया। इस संबंध में मुख्य सचिव केके पंत ने आदेश जारी कर दिए हैं।

सरकार ने वरिष्ठ HAS अधिकारी सुरजीत सिंह राठौर को डीसी कुल्लू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं 2019 बैच के IPS अधिकारी अभिषेक एस को कुल्लू का नया एसपी नियुक्त किया गया है। अनुराग चंद को पर्सनल डिपार्टमेंट, शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

कौन हैं नए DC और SP?

सुरजीत सिंह राठौर वरिष्ठ HAS अधिकारी हैं और इससे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

वहीं IPS अभिषेक एस, जो मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं, अभी तक पुलिस मुख्यालय शिमला में एसपी (लॉ एंड ऑर्डर) और एसपी साइबर क्राइम (CID) का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। इससे पहले वह राज्यपाल के एडीसी और किन्नौर के एसपी भी रह चुके हैं।

SP मदन लाल को पुलिस मुख्यालय भेजा गया

अब तक कुल्लू के एसपी मदन लाल (HPPS-2006) को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी नई पोस्टिंग के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। मदन लाल करीब 9 महीने पहले कुल्लू के एसपी बने थे, जबकि अनुराग चंद को लगभग 6 महीने पहले डीसी नियुक्त किया गया था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

दरअसल, कसौल में अवैध रेव पार्टी मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट ने डीसी और एसपी कुल्लू के तबादले के साथ-साथ दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए थे।

दोनों अधिकारियों ने इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के मामले में आंशिक राहत जरूर दी, लेकिन ट्रांसफर के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को बदलने के आदेश जारी कर दिए।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज

कुल्लू में एक साथ डीसी और एसपी के तबादले को प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा फैसला माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप मामले की आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी।