• कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक शुरू
• 11 शिकायतों पर सुनवाई, इनमें 5 पुराने और 6 नए मामले शामिल
• अंशल सिटी, अश्लील वीडियो, धोखाधड़ी और पड़ोसियों के विवाद जैसे संवेदनशील मामलों पर होगी सुनवाई

कुरुक्षेत्र में बुधवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। बैठक में कुल 11 शिकायतों पर सुनवाई शुरू हुई। इनमें पिछली बैठक से लंबित 5 मामलों के साथ 6 नई शिकायतें पहली बार एजेंडे में शामिल की गई हैं।

बैठक में अंशल सिटी में मूलभूत सुविधाओं की कमी, को-ऑपरेटिव सोसाइटी में कथित गड़बड़ियां, प्राइवेट अस्पताल को लीज पर देने में डॉक्टर पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप, बिजली लाइन हटाने का विवाद, आशा वर्कर को कथित अश्लील वीडियो भेजने और गांव की सरपंच की शिकायत जैसे अहम मामलों पर सुनवाई की जा रही है।

ग्रीवेंस कमेटी की पिछली बैठक में जिन शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया था, उन्हें दोबारा एजेंडे में रखा गया है। इनमें अंशल सिटी में सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का मामला प्रमुख है। इसके अलावा किरमिच की को-ऑपरेटिव सोसाइटी में कथित अनियमितताओं, प्राइवेट अस्पताल की लीज से जुड़े विवाद और किरमिच रोड से बिजली लाइन हटाने के मामले पर भी दोबारा सुनवाई होगी।

बैठक में दो परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का मामला भी रखा गया। शिकायतकर्ता दंपती ने पड़ोसी परिवार पर उनकी बेटी से वीडियो कॉल के माध्यम से कथित अश्लील और आपत्तिजनक बातें करवाने का आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति को जहरीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। इसी विवाद के दौरान संबंधित परिवार ब्रह्मसरोवर में डूबकर आत्महत्या करने पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। अब इस पूरे मामले की सुनवाई ग्रीवेंस कमेटी करेगी।

बैठक में भूखड़ी गांव की सरपंच भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं। इसके अलावा एक आशा वर्कर को कथित तौर पर अश्लील वीडियो भेजने की शिकायत भी एजेंडे में शामिल की गई है। इस मामले में संबंधित विभाग और पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है, जिस पर बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अधिकारियों से शिकायतों पर जवाब मांगा गया और मामलों के जल्द समाधान के निर्देश दिए गए।