AJL केस में हुड्डा को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया आरोपमुक्त CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला

■ AJL केस में पूर्व CM हुड्डा को बड़ी राहत
■ CBI स्पेशल कोर्ट ने आरोपमुक्त किया, पर्याप्त सबूत नहीं मिले
■ 2017 से चल रहा था मामला, प्लॉट आवंटन को लेकर विवाद

पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली है। CBI की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद हुड्डा और मोतीलाल वोहरा को आरोपमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

इससे पहले AJL और हुड्डा ने स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट कहा कि बिना पर्याप्त सबूत के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होते, इसलिए आरोप तय करने के आदेशों को खारिज कर दिया गया।

यह मामला पंचकूला के सेक्टर-6 में करीब 3,360 वर्ग मीटर सरकारी भूखंड के आवंटन से जुड़ा है। आरोप था कि हुड्डा सरकार के दौरान यह प्लॉट AJL को करीब 64.93 करोड़ रुपए की कीमत के मुकाबले मात्र 69.39 लाख रुपए में दिया गया। इस मामले में CBI ने हुड्डा समेत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था।

मामले की शुरुआत 1982 में हुई, जब भजनलाल सरकार के दौरान AJL को अखबार प्रकाशन के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। बाद में 1992 में निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण सरकार ने यह प्लॉट वापस ले लिया। हालांकि, 2005 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में लौटने के बाद हुड्डा सरकार ने इस प्लॉट को फिर से AJL को आवंटित कर दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

इस मामले में 2016 में हरियाणा विजिलेंस ने FIR दर्ज की थी, जिसके बाद 2017 में जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने 2018 में चार्जशीट दाखिल की। 2021 से 2025 के बीच इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पर स्टे भी लगा रहा।

अब CBI कोर्ट के इस फैसले के बाद हुड्डा को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, इस फैसले के राजनीतिक और कानूनी असर पर आगे नजर बनी रहेगी।