हरियाणा में EV चार्जिंग स्टेशनों का जालअब इलेक्ट्रिक वाहनों से सफर होगा और आसान, UHBVN को मिली बड़ी जिम्मेदारी

हरियाणा में PM E-Drive योजना के तहत सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार होगा। UHBVN को नोडल एजेंसी बनाया गया है और सरकारी जमीनों की पहचान शुरू हो गई है।

हरियाणा में EV चार्जिंग स्टेशनों का जालअब इलेक्ट्रिक वाहनों से सफर होगा और आसान, UHBVN को मिली बड़ी जिम्मेदारी

हरियाणा में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार होगा

UHBVN को बनाया गया नोडल एजेंसी, सरकारी जमीनों की पहचान शुरू

हाईवे से शहरों तक 24 घंटे मिलेगी फास्ट चार्जिंग सुविधा


हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और ग्रीन एनर्जी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की PM E-Drive योजना के तहत अब पूरे प्रदेश में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सफर के दौरान चार्जिंग की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। हरियाणा डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि योजना को तेजी से लागू करने के लिए पूरे प्रदेश में उपयुक्त सरकारी जमीनों की पहचान शुरू कर दी गई है।

सरकारी विभागों से खाली जमीनों का पूरा ब्योरा मांगा गया है। इसके तहत विभिन्न बोर्ड, निगम, सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक परिसरों में उपलब्ध खाली भूमि को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि वहां आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें।

बिजली निगम अपने कार्यालय परिसरों और भवनों में भी चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। इसके लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां मुख्य सड़क से बेहतर कनेक्टिविटी हो और कम से कम 60 वर्गमीटर खाली जमीन उपलब्ध हो। सभी मुख्य अभियंताओं को जल्द से जल्द उपयुक्त स्थानों की रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में कम से कम 60 वर्गमीटर जमीन पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए न्यूनतम 300 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता तय की गई है।

चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह सार्वजनिक होंगे और यहां किसी भी व्यक्ति को वाहन चार्ज कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन स्टेशनों पर फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे दोपहिया, तिपहिया, कार, बस और ट्रक जैसे सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से चार्ज किया जा सकेगा।

अधिकारियों के अनुसार, इन स्टेशनों के 24 घंटे संचालित रहने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ पर्यावरण के लक्ष्य को हासिल करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।