लॉजिस्टिक और हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति, जानें कैबिनेट के अहम फैसले

• हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले मंजूर

• 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय

• टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 और मजदूरों के हित में संशोधन को स्वीकृति

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, 1984 दंगा पीड़ितों को नौकरी, शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायाब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिसे एचकेआरएन (HKRN) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी में पहले लागू जॉन का कॉन्सेप्ट अब हटा दिया गया है, जिससे शिक्षकों को अपने पसंदीदा स्थान पर स्थानांतरण का अवसर मिलेगा।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

कैबिनेट ने कारखाना प्रबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब महिलाएं उद्योगों में मशीनरी पर काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि महिला श्रमिकों की सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक होंगे, और ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान किया जाएगा।

पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन

बैठक में पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण स्तर पर भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और गांवों की साझा संपत्ति के संरक्षण को नई दिशा मिलेगी।

कर्मचारियों को बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा कि सरकार ने डेली वेजेज कर्मचारियों और पार्ट टाइम कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। यह वृद्धि जनवरी 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री ने कहा कि “हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। चाहे शिक्षक हों, मजदूर हों या दंगा पीड़ित परिवार — हर किसी के लिए राहत और अवसर देना हमारी प्राथमिकता है।”

• हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए

• मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को स्वीकृति मिली

• लॉजिस्टिक और हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई

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 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शासन और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका सीधा असर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उद्योग जगत पर पड़ेगा। हरियाणा में फ्लैट खरीदना अब महंगा हो सकता है। राज्य सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट की कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव पर सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट बैठक लिया गया। 

बैठक में सबसे अहम फैसला मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी देना रहा। इस नई नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों के तबादले पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से होंगे। अब विभागीय स्तर पर मनमाने तबादलों की गुंजाइश नहीं रहेगी। पॉलिसी के तहत ट्रांसफर के लिए एक स्वचालित डिजिटल सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें मेरिट, वरिष्ठता और उपलब्ध सीटों के आधार पर तबादले होंगे।

लॉजिस्टिक और हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन

कैबिनेट ने हरियाणा लॉजिस्टिक पॉलिसी और हाउसिंग पॉलिसी में भी संशोधन को मंजूरी दी है। नए संशोधनों के तहत राज्य में उद्योगिक और वेयरहाउसिंग हब्स के विकास को गति देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आवास नीति में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे आम लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध हो सके और निजी डेवलपर्स को भी निवेश के लिए प्रोत्साहन मिले।

प्रदेश के विकास को लेकर सकारात्मक संकेत

बैठक में मंजूर हुए प्रस्तावों से राज्य सरकार के गुड गवर्नेंस मॉडल को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार नई नीतियों से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली पारदर्शी बनेगी, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर एक साथ फोकस कर रही है ताकि प्रदेश के विकास को नई दिशा दी जा सके।