Breaking: बीमा क्लेम घोटाले में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक निलंबित

• बीमा क्लेम घोटाले में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव मिश्रा निलंबित
  
• राज्यसभा में किरण चौधरी ने मजबूती से उठाया था किसानों के मुआवजे का मुद्दा

फसल बीमा क्लेम घोटाले को लेकर चल रही कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई में किसानों को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा सरकार ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव मिश्रा को घोटाले में प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य सचिव पंकज अग्रवाल के आदेश पर की गई।

यह अहम निर्णय हरियाणा सचिवालय, चंडीगढ़ में हुई SGRC (स्टेट ग्रिवांस रिड्रेसल कमेटी) की सुनवाई के दौरान लिया गया। निलंबन के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला है कि बीमा क्लेम घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे किसानों को लंबे समय से अटकी बीमा राशि मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

भिवानी और दादरी जिले के किसान पिछले कई महीनों से बीमा घोटाले की जांच को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलीभगत कर बीमा क्लेम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और घोटाला किया गया।

SGRC की सुनवाई के दौरान जब क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी समय पर अपना जवाब पेश नहीं कर सकी, तो मुख्य सचिव ने कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। इससे मामले की गंभीरता और प्रशासन की सख्ती साफ नजर आई।

बीमा क्लेम घोटाले का मुद्दा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पहले ही राज्यसभा के सदन पटल पर मजबूती से उठाया था। उन्होंने किसानों को उनका हक का मुआवजा दिलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

हाल ही में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने किरण चौधरी से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद उन्होंने सरकार के उच्चाधिकारियों से मौके पर बात कर जांच में तेजी लाने के निर्देश दिलवाए और मामले को मुख्यमंत्री नायब सैनी के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग की।

इस कार्रवाई का सीधा लाभ भिवानी-दादरी जिले के उन हजारों किसानों को मिलने की संभावना है, जिनका खरीफ फसल 2023 का बीमा क्लेम अब तक अटका हुआ था। संयुक्त निदेशक के निलंबन के बाद माना जा रहा है कि अन्य दोषी अधिकारियों पर भी शिकंजा कसेगा और किसानों का बकाया बीमा क्लेम जल्द जारी होगा।