➤ कैबिनेट ने 7,500 पद भरने को दी मंजूरी, पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ी
➤ आशा वर्करों, नंबरदारों और पीजी डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का फैसला
➤ स्कूलों में MDM के साथ अंडा या फल, नए स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कोर्स को भी मंजूरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने लगभग 7,500 पदों को नियमित और आउटसोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही आशा वर्करों, पीजी डॉक्टरों, नंबरदारों के मानदेय में बढ़ोतरी और पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया।

7,500 पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 3,950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्कर, 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी), 400 पंचायत मल्टी टास्क वर्कर, 800 आयुर्वेद स्टाफ नर्स, समेत विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती की जाएगी। इन भर्तियों से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

आशा वर्कर और डॉक्टरों को मिली राहत

राज्य सरकार ने आशा वर्करों का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वहीं नंबरदारों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा पीजी मेडिकल डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रथम वर्ष के डॉक्टरों को अब 50 हजार, द्वितीय वर्ष को 60 हजार और तृतीय वर्ष के डॉक्टरों को 65 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।

पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ी

कैबिनेट ने 800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को एक वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया है। लंबे समय से बेरोजगार युवा इस मांग को उठा रहे थे। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़े फैसले

कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडिएशन/रेडियोथेरेपी) का नया कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 सीटें स्वीकृत की गई हैं।

इसके अलावा चमियाना में डायलिसिस टेक्नीशियन के पांच पद, टांडा मेडिकल कॉलेज में दो असिस्टेंट प्रोफेसर पद, कोटली में नया स्वास्थ्य केंद्र और धनेटा में टीचिंग लेवल आयुर्वेद अस्पताल खोलने को भी मंजूरी दी गई।

स्कूलों में मिलेगा अंडा या फल

सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पोषाहार योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के साथ सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने मत्स्य विभाग, अग्निशमन विभाग, योजना विभाग और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में भी कई नए पद सृजित किए हैं। इसके साथ ही राज्य में चार स्थायी लोक अदालतों के गठन और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है।