ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में महिला SHO और ASI पर गिरी गाज
■ दहेज प्रताड़ना मामले में कार्रवाई नहीं करने पर मंत्री हुए नाराज
■ मंत्री बोले- कानून का ज्ञान देना होगा, भौंडसी मुख्यालय रखने की सिफारिश

पंचकूला के PWD रेस्ट हाउस में सोमवार को आयोजित जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उस समय माहौल गर्म हो गया, जब हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने महिला थाना की SHO राजेश कुमारी और ASI कविता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। मंत्री ने कहा कि दोनों अधिकारियों को कानून का सही ज्ञान देने की जरूरत है और उनका मुख्यालय भौंडसी रखा जाना चाहिए।

मामला दहेज प्रताड़ना केस से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महिला मनीषा कुमारी के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान जानबूझकर पीड़िता के ससुर का नाम केस में शामिल नहीं किया, जबकि उसके खिलाफ 6 लाख रुपए लेने के सबूत भी दिए गए थे।

दहेज केस में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि जांच के दौरान महिला थाना पुलिस ने सभी तथ्यों को शामिल नहीं किया और आरोपी पक्ष को बचाने की कोशिश की।

सुनवाई के दौरान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि पुलिस ने शिकायत पर निष्पक्ष और गंभीर तरीके से कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी पक्ष का एक सदस्य स्वयं पुलिस विभाग में कार्यरत है और वर्तमान में यमुनानगर CIA में तैनात है, जिससे मामले में पक्षपात की आशंका पैदा होती है।

डीसीपी ने पहले जांच की बात कही

बैठक के दौरान डीसीपी अदिति ने सुझाव दिया कि पहले पूरे मामले की विभागीय जांच कर ली जाए और उसके बाद ही निलंबन पर फैसला लिया जाए। हालांकि मंत्री पंवार अपने निर्णय पर अड़े रहे।

उन्होंने कहा, "मैं आज ही इन दोनों को सस्पेंड करता हूं। यदि जांच में इनकी कोई भूमिका नहीं मिलती तो बाद में बहाल कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल कार्रवाई जरूरी है।"

SHO की सफाई पर भड़के मंत्री

जब महिला थाना प्रभारी राजेश कुमारी ने अपनी ओर से सफाई देने का प्रयास किया, तो मंत्री पंवार नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव है।

मंत्री ने कहा, "मैं 40 वर्षों से विधायक और सांसद रहा हूं। विधानसभा की कई समितियों में काम कर चुका हूं। मुझे मत समझाओ।"

बैठक से गैरहाजिर अधिकारियों को भी नोटिस

ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में अनुपस्थित रहने पर पंचायती राज विभाग के एक्सईएन, HSIIDC के एक्सईएन और जिला बाल कल्याण अधिकारी को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि बिना सूचना बैठक में अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।