➤ लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित

➤ अमित शाह बोले- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कानून की सबसे कड़ी कार्रवाई

➤ राहुल गांधी के आरोपों पर सदन में हंगामा, विवादित टिप्पणी कार्यवाही से हटाई गई

नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश के करोड़ों छात्रों के लिए बड़ा कदम बताते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह कानून परीक्षा प्रणाली की पवित्रता बनाए रखने और युवाओं के सपनों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नया संशोधन विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े प्रावधान लेकर आया है। उनके अनुसार यह कानून उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं।

'किसी को नहीं बख्शेगी सरकार'

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों को कानून के तहत पूरी सख्ती से दंड मिले।

संशोधित कानून के तहत पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और संगठित अपराधों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

संसद में हुई लंबी बहस

विधेयक पर लोकसभा में लंबी चर्चा हुई। बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर सकारात्मक सुझाव देने के बजाय विपक्ष राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में लगा रहा।

राहुल गांधी के आरोपों पर बढ़ा विवाद

विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह स्पष्ट करने की मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था या नहीं।

राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और उनसे माफी की मांग की। बाद में लोकसभा की कार्यवाही से अमित शाह से संबंधित विवादित टिप्पणी हटा दी गई।

गुरुवार तक स्थगित हुई कार्यवाही

विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।