नीट पेपर लीक मामले को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार सहित पूर्व भाजपा सरकार पर हमला,बोले- छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र और भाजपा सरकार को घेरा। साथ ही BBMB में हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी और मानसून तैयारियों पर भी बयान दिया।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री  का केंद्र सरकार सहित पूर्व भाजपा सरकार पर हमला,बोले- छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़

मुख्यमंत्री सुक्खू ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र और भाजपा को घेरा

जय राम सरकार के कार्यकाल में भी पेपर लीक होने का लगाया आरोप

BBMB में हिमाचल के 7.19 फीसदी हिस्से को लेकर हरियाणा से भी होगी बातचीत

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं और इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए।

शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में इस प्रकार के मामले देखने को नहीं मिले। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग और पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घटनाओं के चलते प्रदेश सरकार को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने जैसा बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नीट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

BBMB में हिस्सेदारी पर हिमाचल का दावा

मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए और राज्य सरकार इस अधिकार को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि इस विषय पर पंजाब और राजस्थान सरकारों के साथ बातचीत हो चुकी है। अब जल्द ही हरियाणा सरकार से भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को अदालत में शपथ पत्र देकर हिमाचल प्रदेश के अधिकार का समर्थन करना चाहिए, ताकि प्रदेश को उसका वैधानिक हिस्सा मिल सके।

मानसून से निपटने को तैयार सरकार

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पिछले वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं से सरकार ने काफी सीख ली है। इसी अनुभव के आधार पर इस बार मानसून सीजन से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान रिकॉर्ड समय में वैली ब्रिज स्थापित कर कई सड़कों को बहाल किया गया था। इस बार भी प्रशासन और संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मानसून के दौरान जन-धन के नुकसान को न्यूनतम रखना और किसी भी आपदा की स्थिति में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से पूरा करना है।