राष्ट्रगीत वंदेमातरम् से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल ने 9.5% जीडीपी ग्रोथ और विकसित हरियाणा 2047 विजन का रखा खाका

■ पहली बार वंदेमातरम् से सत्र की शुरुआत, सत्ता-विपक्ष की संयुक्त मौजूदगी
■ राज्यपाल ने 9.5% जीडीपी ग्रोथ और 3.95 लाख प्रति व्यक्ति आय का दावा
■ एचपीएससी कैंडिडेट्स का घेराव प्रयास, सेक्टर-17 से पुलिस ने किया डिटेन

चंडीगढ़ में आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। इस बार सत्र की शुरुआत पहली बार राष्ट्रगीत वंदेमातरम् से की गई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सभी विधायकों ने एक साथ भागीदारी की। राष्ट्रगीत के बाद राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने सदन को संबोधित किया और अपने अभिभाषण में राज्य की आर्थिक प्रगति, सामाजिक योजनाओं और विकसित हरियाणा 2047 विजन का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.8 प्रतिशत है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3.95 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, जो यहां के उच्च जीवन स्तर को दर्शाती है। उन्होंने विकसित भारत की तर्ज पर विकसित हरियाणा 2047 विजन पर काम किए जाने की बात दोहराई और कहा कि अलग-अलग विचारधाराओं के बावजूद सभी जनप्रतिनिधि प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट हैं।

सत्र की कार्यवाही के दौरान सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक सदन स्थगित रहा। इसके बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही में दिसंबर 2025 में पेश किए गए सात विधेयकों के संशोधन पर मुहर लगाई गई। इस दौरान स्पीकर ने जानकारी दी कि मंत्री अनिल विज 20 फरवरी से 2 मार्च तक बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने इस संबंध में पत्र भेजकर सूचित किया है।

सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा का घेराव करने जा रहे एचपीएससी कैंडिडेट्स को चंडीगढ़ सेक्टर-17 बस स्टैंड से पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस और कैंडिडेट्स के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस उन्हें बस में बैठाकर अपने साथ ले गई।

राज्यपाल के अभिभाषण में कई सामाजिक योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन दे रहा है और पात्र बुजुर्गों को 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पीपीपी के माध्यम से घर बैठे पेंशन उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए 71 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।

कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और सरकार किसानों को कम लागत में अधिक लाभ देने की दिशा में काम कर रही है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा योजना के माध्यम से किसानों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।