976 दिनों से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया चक्का जाम

976 दिनों से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया चक्का जाम

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का-मुक्की

1100 बैकलॉग पद भरने समेत लंबित मांगों पर सरकार से कार्रवाई की मांग

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों का गुस्सा मंगलवार को एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा। दृष्टिबाधित जन संगठन के प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 976 दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।

स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। मौके पर तैनात पुलिस बल ने हालात को नियंत्रित करने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की।

दृष्टिबाधित जन संगठन के सचिव राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से सरकारी विभागों में दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित बैकलॉग भर्तियां भरने, आरक्षण संबंधी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठा रहा है।

राजेश ठाकुर के अनुसार बार-बार ज्ञापन और प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार की ओर से कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

संगठन का कहना है कि सरकार की बेरुखी के कारण उन्हें बार-बार सड़क पर उतरने और चक्का जाम जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि लंबे समय से संघर्ष करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में दृष्टिबाधित संघ सरकारी विभागों में दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित करीब 1100 बैकलॉग पदों को भरने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। इससे पहले भी संगठन कई बार सचिवालय के बाहर प्रदर्शन और चक्का जाम कर चुका है।

अब एक बार फिर आंदोलन तेज होने के बाद सरकार और प्रशासन पर समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है।