हरियाणा कैबिनेट में पीएम मोदी के सोनीपत दौरे पर चर्चा, IPS मामला भी गूंजा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम और दो बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस पर भी बात हुई।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कैबिनेट मीटिंग ली
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17 अक्टूबर को सोनीपत में नायब सरकार का एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी शामिल होंगे
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मीटिंग में IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस पर भी चर्चा हुई
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग ली। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक करीब ढाई घंटे चली। बैठक में 17 अक्टूबर को सोनीपत में नायब सरकार का एक साल पूरा होने पर होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।
कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की और फैसलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इसके अलावा यह भी सामने आया कि बैठक में IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस पर भी चर्चा हुई। इससे पहले शनिवार को बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग IPS केस के चलते रद्द करनी पड़ी थी।
सरकार के सूत्रों के अनुसार, 17 अक्टूबर को दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिनमें गरीबों को 25 हजार प्लॉट और 7 हजार से अधिक फ्लैट दिए जाएंगे। ये प्लॉट और फ्लैट प्रदेश के विभिन्न शहरों में बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली-कटरा हाईवे का उद्घाटन भी हो सकता है। हालांकि इन योजनाओं को अभी फाइनल किया जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की वजह से सरकार पर माहौल शांत करने का दबाव है। SC समाज और संबंधित संगठन लगातार आक्रामक बने हुए हैं, वहीं विपक्ष भी सक्रिय है। ऐसे में सरकार PM के कार्यक्रम से पहले सबकुछ सामान्य करने की कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को रूट प्लान, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल तक आमजन को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए अलग रूट प्लान और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
वहीं, हरियाणा में दिवाली से पहले बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में ₹500 की बढ़ोतरी का फैसला लिया। यह नई दर 1 नवंबर से लागू होगी।
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