हरियाणा सरकार का 6 लाख कर्मचारियों- पेंसनर्स को तोहफा! 3 फीसदी DA बढ़ाया, इसी महीने मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से लागू होगा और नवंबर में सैलरी व पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा।
➤ हरियाणा सरकार ने DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की
➤ अब महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 फीसदी हुआ
➤ नवंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन
हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब राज्य कर्मचारियों को 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ नवंबर 2025 की सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगा।
राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 6 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिनमें 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया। आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्टूबर 2025 के वेतन और पारिवारिक पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई से सितंबर तक का बकाया भी खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
सरकार के आदेश में तीन महत्वपूर्ण बातें उल्लेखनीय हैं।
पहली— बकाया भुगतान भी इसी महीने किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को एक साथ बढ़ोतरी और बकाया दोनों का लाभ मिले।
दूसरी— यदि किसी कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 50 पैसे या उससे अधिक की बढ़ोतरी बनती है, तो उसे पूरा एक रुपया मिलेगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को नहीं जोड़ा जाएगा।
तीसरी— इस बार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अप्रैल 2025 में सरकार ने 53 से 55 प्रतिशत तक केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
विशेषज्ञों के अनुसार, महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा असर पड़ता है, क्योंकि यह बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, तो 55% की जगह 58% डीए मिलने पर उसे लगभग 600 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे।
डिअरनेस अलाउंस (DA) और डिअरनेस रिलीफ (DR) दोनों ही महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन DA कर्मचारियों को और DR पेंशनभोगियों को दिया जाता है। हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि राज्य में आगामी त्योहारी सीजन में उनकी जेब को भी राहत देगा।
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