हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नौ आईएएस अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां तैनाती

➤ हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल बड़ा आदेश जारी
➤ कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले व नई नियुक्तियां

हरियाणा सरकार ने सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए नौ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी यह आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा हस्ताक्षरित है। आदेश जारी होते ही राज्य के ऊर्ज़ा, श्रम और शहरी विकास विभागों सहित कई प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से बदलाव लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यक्षमता और विकास योजनाओं के तेज़ क्रियान्वयन के उद्देश्य से उठाया गया है।

सबसे अहम बदलावों में श्यामल मिश्रा (आईएएस, 1996) को ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वे अपने वर्तमान पद मुख्य प्रशासक, चीफ ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, नई दिल्ली का कार्यभार भी संभालते रहेंगे। इस बदलाव से अपूर्व कुमार सिंह (आईएएस, 1991) को ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया है।

इसी तरह जे. गणेशन (आईएएस, 2006) को एक साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्हें फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। साथ ही वे डायरेक्टर जनरल, हाउसिंग फॉर ऑल, मुख्य प्रशासक, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड और हैदप (Haryana AI Development Project) व हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के सीईओ के रूप में भी कार्यरत रहेंगे। इन नई जिम्मेदारियों से श्यामल मिश्रा को इन प्रभारों से मुक्त किया गया है।

दुस्मंत कुमार बेहेरा (आईएएस, 2007) को राज्यपाल के सचिव के साथ-साथ श्रम आयुक्त हरियाणा और श्रम विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे यह प्रभार मणि राम शर्मा (आईएएस, 2009) से संभालेंगे। वहीं मणि राम शर्मा को अब प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) तथा ऊर्जा और गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इसके अलावा महेंद्र पाल (आईएएस, 2017) को एमडी, हरट्रॉन (HARTRON) और एमडी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाया गया है। यह जिम्मेदारी पहले जे. गणेशन के पास थी। जबकि अमरदीप सिंह (आईएएस, 2017), जो अब तक पदस्थापना आदेश की प्रतीक्षा में थे, को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां हरियाणा नियुक्त किया गया है, जिससे महेंद्र पाल इस प्रभार से मुक्त हुए हैं।

सरकार ने आदेश की प्रतियां सभी प्रमुख सचिवों, आयुक्तों, निवास आयुक्त नई दिल्ली, और भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को भेजी हैं। चुनाव आयोग को भी इस संबंध में सूचित किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी संबंधित ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) संबंधित अधिकारियों के सेवा सत्यापन प्रमाणपत्र और पेंशन योगदान की जानकारी सात दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

राज्य के प्रशासनिक हलकों में यह फेरबदल आगामी महीनों में होने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए संकेतक बदलाव माना जा रहा है।