हरियाणा में टॉप ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल, जानें

• हरियाणा सरकार ने 5 वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले
  
• सुधीर राजपाल बने गृह विभाग के ACS, सुमिता मिश्रा को रेवेन्यू की कमान
  
• मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर ULB तक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए टॉप ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव किया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 5 वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जिससे गृह, राजस्व, शहरी निकाय और मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारियां बदली हैं।

1990 बैच की IAS अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा को गृह विभाग से हटाकर अब फाइनेंस कमिश्नर, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग और एकीकरण विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी IAS सुधीर राजपाल के पास थी।

वहीं 1990 बैच के IAS अधिकारी सुधीर राजपाल को गृह विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। साथ ही उन्हें जेल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और वन विभाग का भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। गृह और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी एक साथ दिए जाने को सरकार का बड़ा भरोसा माना जा रहा है।

2005 बैच के IAS अधिकारी साकेत कुमार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) में कमिश्नर और सेक्रेटरी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (KDB) का सदस्य सचिव भी नियुक्त किया गया है।

2012 बैच के IAS अधिकारी राम कुमार सिंह को रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है। साथ ही उन्हें पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (MDA) का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी बनाया गया है।

इसके अलावा 2015 बैच के IRPS अधिकारी विनय कुमार को पंचकूला नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें पंचकूला जिला नगर आयुक्त और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

सरकार ने 1992 बैच के IAS अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इसके साथ ही वे वित्त एवं योजना विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

प्रशासनिक मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत के अनुसार, 19 फरवरी 2025 को अनुराग रस्तोगी के मुख्य सचिव बनने के बाद से रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद खाली था। नियमों के तहत यह कार्य अस्थायी रूप से गृह विभाग देख रहा था। 2027 में प्रस्तावित जनगणना को देखते हुए राजस्व विभाग में वरिष्ठ IAS अधिकारी की नियुक्ति जरूरी थी। अब डॉ. सुमिता मिश्रा की नियुक्ति से यह रिक्ति पूरी हो गई है।