बाजार से खरीदना पड़ रहा बोतल बंद पानी, टूटे बिजली के स्विच, नंगे तार, जर्जर कमरे और छत से झड़ता प्लास्टर , लैब में केमिकल नहीं, साहब क्‍यों खोली यूनिवर्सिटी

डीसीआरयूएसटी मुरथल का विधानसभा समिति ने किया निरीक्षण
छात्रों ने जर्जर इमारतें, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याएं बताईं
दो महीने में सुधार का आश्वासन, फिर होगा दोबारा निरीक्षण

मुरथल – हरियाणा विधानसभा की हेल्थ एवं शिक्षा विषय समिति ने शुक्रवार को दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी) का निरीक्षण किया। समिति की अध्यक्षता विधायक रामकुमार कश्यप ने की। इस दौरान सदस्यों ने विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों, उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान छात्रों और कर्मचारियों ने खुलकर शिकायतें दर्ज कराईं। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कैंपस में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और वे मजबूरन बाहर से पानी खरीदते हैं।

छात्रावासों की हालत बेहद खराब बताई गई, जहां टूटे बिजली के स्विच, नंगे तार, जर्जर कमरे और छत से झड़ता प्लास्टर आम हैं। टॉयलेट में पानी न आने की समस्या भी सामने आई। पीएचडी छात्रा किरण ने कहा कि लैब में केमिकल की कमी है और इन्फ्रास्ट्रक्चर की हालत चिंताजनक है।

टीचर्स एसोसिएशन ने भी एक ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय की बिगड़ती हालत की ओर समिति का ध्यान आकर्षित किया।

छात्र संदीप पुनिया ने गंभीर आरोप लगाया कि समिति के आने से पहले टूटी सड़कों में केवल मिट्टी डालकर लीपापोती की गई। उन्होंने कहा कि हॉस्टल फीस सबसे ज्यादा है लेकिन सुविधाएं न के बराबर हैं।

इस पर विधायक रामकुमार कश्यप ने आश्वासन दिया कि समस्याओं को नोट कर लिया गया है और दो महीने में सुधार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सड़कें टूटी हैं और पीने के पानी के लिए वाटर कूलर उपलब्ध हैं।

बरोदा विधायक इंदूराज भालू ने यूनिवर्सिटी की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लड़कियों के टॉयलेट में पानी का न होना और सड़कों का खस्ताहाल होना शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हरियाणा की पहचान रही इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया है।

कुलपति ने माना कि कैंपस का स्विमिंग पूल खराब पड़ा है, लेकिन जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया। वहीं, सड़कों की मरम्मत का काम 15 दिन में शुरू करने की बात कही गई।

समिति चेयरमैन ने कहा कि दो महीने में सभी खामियां दूर की जाएं, इसके बाद समिति दोबारा निरीक्षण करेगी। अगर समस्याएं जस की तस रहीं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।