BREAKING | हरियाणा में कल से शुरू होंगी रजिस्ट्री, तहसीलदारों ने 6वें दिन हड़ताल खत्म की

➤ सरकार और रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन में बनी सहमति
➤ 11 फरवरी से तहसीलों में सामान्य कामकाज
➤ 4 मांगों पर सहमति, सरकार ने मांगे 15 दिन
➤ 10 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रियां थीं पेंडिंग

हरियाणा में आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेशभर में बीते पांच दिनों से चल रही तहसीलदारों की हड़ताल समाप्त हो गई है। मंगलवार को चंडीगढ़ में फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू (FCR) सुमिता मिश्रा के साथ हुई अहम बैठक के बाद तहसीलदारों ने 11 फरवरी (बुधवार) से काम पर लौटने का फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में रजिस्ट्री का काम फिर से शुरू हो जाएगा।

हड़ताल के कारण राज्यभर में 10 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पेंडिंग हो गई थीं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

DRO-SDM व्यवस्था रही बेअसर

सरकार ने हड़ताल के दौरान 9 फरवरी से रजिस्ट्री की जिम्मेदारी DRO-SDM को सौंपी थी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा।
पूरे प्रदेश में एक दिन में सिर्फ 28 रजिस्ट्रियां ही हो सकीं, जबकि 682 लोगों ने टोकन लिया था। 515 रजिस्ट्रियां लंबित रह गईं।

हड़ताल का राजस्व पर पड़ा असर

• सोमवार को केवल 28 रजिस्ट्रियां

• जमीन की खरीद-बिक्री: ₹4.34 करोड़

• सरकार को राजस्व: ₹25 लाख

वहीं, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सिर्फ पंचकूला में 1 रजिस्ट्री हुई थी, जिससे सरकार को ₹14 लाख का ही राजस्व मिला।

FCR मीटिंग में 4 मांगों पर बनी सहमति

रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल और FCR के बीच बैठक में 4 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। हालांकि, इन पर अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है। इसी आश्वासन के बाद तहसीलदारों ने पेन-डाउन आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया।

3 पॉइंट में समझिए हड़ताल की वजह

1️⃣ अधिकारियों पर कार्रवाई से नाराजगी

गुरुग्राम (वजीराबाद), नारायणगढ़ और रायपुर रानी के तहसील/नायब तहसीलदारों के सस्पेंशन से अधिकारियों में भय का माहौल बनने का आरोप।

2️⃣ रायपुर रानी जमीन मामला

17 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री मामले में तहसीलदार विक्रम सिंगला की गिरफ्तारी और निलंबन से नाराजगी।
ACB के अनुसार, यह जमीन पर्ल ग्रुप से जुड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट का स्टे था।

3️⃣ अवैध रजिस्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई

सरकार द्वारा TCP नियमों के उल्लंघन पर नायब तहसीलदारों को सस्पेंड किए जाने से विरोध।

तहसीलदारों की प्रमुख मांगें

• धारा 17A के तहत वैधानिक संरक्षण के बिना कार्रवाई न हो

• स्टाम्प अंडर-वैल्यूएशन मामलों को आपराधिक रंग न दिया जाए

• भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47A के तहत ही कार्रवाई हो

• सरकार जल्द हस्तक्षेप करे, ताकि दोबारा आंदोलन की नौबत न आए

राहत की सांस

हड़ताल खत्म होने के बाद अब पंचकूला सहित पूरे हरियाणा में तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्री प्रक्रिया सामान्य होने की उम्मीद है। आम जनता, प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है।