हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस अफसरों के तबादले, जानें कहां किसे मिली तैनाती
हरियाणा सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 आईएएस अफसरों के तबादले किए। श्यामल मिश्रा को ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव और ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, जबकि जे. गणेशन को फरीदाबाद-गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी का CEO नियुक्त किया गया।
➤ हरियाणा सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस अफसरों के तबादले
➤ श्यामल मिश्रा बने ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव
➤ जे. गणेशन को फरीदाबाद-गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी का CEO नियुक्त किया गया
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेशों के तहत 9 आईएएस अफसरों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। इन तबादलों को राज्य सरकार की प्रशासनिक कार्यकुशलता और नीतिगत सुधारों को तेज करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
इस सूची में सबसे अहम नाम 1996 बैच के आईएएस अधिकारी श्यामल मिश्रा का है। उन्हें नई दिल्ली में ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और साथ ही हरियाणा सरकार के ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। श्यामल मिश्रा इससे पहले कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दे चुके हैं और उन्हें एक प्रभावी नीति निर्माता के रूप में जाना जाता है।
वहीं, 2006 बैच के आईएएस अधिकारी जे. गणेशन को फरीदाबाद और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA और GMDA) का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें हाउसिंग फॉर ऑल हरियाणा का डायरेक्टर, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के CEO का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि नई नियुक्तियों के बाद संबंधित अधिकारी तुरंत अपने नए पदभार ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि यह फेरबदल आने वाले महीनों में शहरी विकास, ऊर्जा और आवासीय परियोजनाओं की गति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने यह निर्णय राज्य के प्रमुख विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और संपर्क व समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया है। खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे महानगरीय क्षेत्रों में मेट्रो विस्तार, स्मार्ट सिटी योजनाओं और आवासीय ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस बढ़ा है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इन बदलावों से प्रशासनिक स्तर पर तेजी और पारदर्शिता आएगी। राज्य सरकार आने वाले समय में विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी एक नया मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तैयार करने जा रही है।
Author1